गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात बांगलादेशी तसेच रोहिंग्या घुसखोरांचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषतः मुंबईत पोलिसांनी अनेक ठिकाणी केलेल्या कारवाईत मोठ्या संख्येने बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. (birth certificate rules)
धक्कादायक बाब म्हणजे, या घुसखोरांपैकी काहींनी राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून, बनावट जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांसंदर्भात नवे कठोर नियम लागू केले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियमात महत्त्वाचे बदल केले आहेत, जे घुसखोरांवरील नियंत्रण अधिक प्रभावी करणार आहेत. (eath certificate regulations)
हे वाचलं का? – रात्रीच्या प्रवासातील ‘डेथ अवर्स’! अभ्यासातून धक्कादायक माहिती समोर
सरकारने जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना आवश्यक पुराव्यांची सक्ती केली आहे. जर कोणत्याही व्यक्तीने आवश्यक कागदपत्रांशिवाय अर्ज केला, तर त्याच्यावर थेट फौजदारी कारवाई होणार आहे. विशेषतः, एका वर्षापेक्षा अधिक विलंब झाल्यास अर्जदाराविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. (Bangladeshi infiltration)
नवीन नियमांनुसार, संबंधित व्यक्तीचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला असेल, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासूनच प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. यासाठी ग्रामसेवक, जन्म मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना ठरावीक कार्यपद्धतीनुसार काम करावे लागेल. जर अर्जामध्ये चुकीची माहिती दिल्याचे आढळले, तर संबंधित व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. (Rohingya refugees India)
तसेच, ग्रामसेवकांपासून महापालिकेतील जन्म मृत्यू निबंधकांपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांना कारणासह अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. याशिवाय, सर्व अर्जांची पडताळणी आता पोलिस विभागामार्फत केली जाणार आहे. यामुळे बनावट प्रमाणपत्र मिळवणे कठीण होणार आहे.
सरकारच्या नव्या नियमानुसार, जन्म किंवा मृत्यू नोंदणीसाठी अर्ज करताना खोटे पुरावे दिल्यास तात्काळ गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया राबवली जाणार असून, यावर अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने काम केले जाणार आहे. ज्यांना एका वर्षानंतर जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र हवे असेल आणि त्यांच्याकडे आवश्यक पुरावे नसतील, त्यांच्यावर थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. (fake documents)
हे वाचलं का? – वाहनचालकांनो सावधान! ‘ब्लाइंड मर्जर ऍक्सिडेंट’ टाळण्यासाठी ‘हे’ नियम पाळाच
बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरीमुळे अनेक सामाजिक आणि सुरक्षा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. हे घुसखोर बेकायदेशीररीत्या भारतात प्रवेश करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे, सरकारने घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सरकारच्या या कठोर नियमांमुळे आता जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र सहजासहजी मिळणार नाहीत. त्यामुळे, अनधिकृतपणे राहणाऱ्या घुसखोरांवर मोठा आघात होणार आहे. पोलिसांची पडताळणी बंधनकारक केल्यामुळे बनावट कागदपत्रांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि राज्यातील घुसखोरी रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाची भूमिका बजावेल. (police verification certificates)
तुमच्या भागातील प्रत्येक घडामोडीची ताजे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपला ॲड व्हा
