गावाच्या विकासाचे मॉडेल समजल्या जाणाऱ्या वीरगाव ग्रामपंचायतीत (Virgaon Grampanchayat) भ्रष्टाचाराचे कुरण तयार झाले असून, कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधीचा अपहार करण्यात आला असून, संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे.
चौकशी समितीचा विलंबित अहवालवीरगाव ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचाराच्या (Corruption Scandal) चौकशीसाठी दोन महिन्यांपूर्वी समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीला केवळ १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश होते. मात्र दोन महिने उलटूनही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांप्रमाणेच चौकशीला दिरंगाई (Inquiry Report Delay) करणारेही दोषी असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
हे वाचलं का? – धक्कादायक! अल्पवयीन मुलीवर अत्याचारासाठी १०० रुपयांची सुपारी, हत्येचा ही होता प्लॅन पण…; इंग्रजी शाळेतील खळबळजनक प्रकार
निधी गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोपमागील दहा वर्षांत तेरा वित्त आयोग, चौदा वित्त आयोग, पंधरा वित्त आयोग, ग्रामनिधी, पाणीपुरवठा, दलित वस्ती, रोजगार हमी योजना यांसारख्या विविध योजनांमधील निधीचा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. बेरर चेकद्वारे मोठ्या प्रमाणावर रक्कम काढण्यात आली असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी समज सेवा मंचाने तीन वर्षांपासून लावून धरली आहे. (Rural Development Funds)
अधिकाऱ्यांकडून अहवालाला दिरंगाईगेल्या साडेतीन वर्षांत विविध चौकशी समित्यांनी अहवाल सादर केला होता. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी अधिक स्पष्ट अहवाल मागवला. त्यानंतर तीन महिन्यांपूर्वी सहा सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली. सहाय्यक गटविकास अधिकारी अक्षय भगत यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र अद्यापही अहवाल सादर न केल्याने चौकशीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हे वाचलं का? – प्रेमात आंधळ्या झालेल्या आईनेच पोटच्या गोळ्याला संपवलं, अनैतिक संबंधातून प्रियकराच्या मदतीने काढला काटा
अक्षय भगत (सहाय्यक गटविकास अधिकारी तथा चौकशी समिती अध्यक्ष) यांना थेट सवाल
प्रश्न – चौकशी समिती अध्यक्ष अक्षय भगत यांची प्रतिक्रियाचौकशीचे सद्यस्थिती काय?
उत्तर – अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांना सादर केला आहे. पुरवणी अहवाल सोमवारपर्यंत सादर करू.
प्रश्न – चौकशीला एवढा विलंब का झाला?
उत्तर – लेखापरीक्षणाचे काम अधिक असल्याने आणि संबंधित विभागातील अधिकारी निवडणुकीच्या कामात गुंतल्यामुळे विलंब झाला.
प्रश्न – तुमच्यावर काही राजकीय दबाव आहे का?
उत्तर – मुळीच नाही.
प्रश्न – अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख कोणती?
उत्तर – सोमवार, १७ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करू.
भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला न्याय मिळेल?
नागरिकांचा दावा आहे की, भ्रष्टाचार करणारे संबंधित राजकीय वरदहस्ताचा वापर करत असल्याने चौकशी रखडत आहे. साडेतीन वर्षांपासून लालफितीत अडकलेली ही चौकशी आता पूर्ण होईल का, हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आहे. प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
प्रत्येक घडामोडीची ताजे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपला ॲड व्हा
