वैजापूर । दीपक बरकसे
वैजापूर नगर परिषदेत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर लोकांचा संताप उफाळून आला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत नागरिकांचा आवाज आधीच दुर्लक्षित होत होता, त्यात आता प्रशासनाने थेट नागरिकांवर अन्याय सुरू केल्याची गंभीर तक्रार माजी नगरसेवक व नागरिकांनी केली आहे.
पूर्वी नगर परिषदेमध्ये लोकप्रतिनिधींमार्फत नागरिकांचे प्रश्न किमान ऐकले तरी जायचे. मात्र सध्याच्या प्रशासकीय राजवटीमध्ये नागरिकांचे म्हणणे कुणीही ऐकायला तयार नाही. कोणतीही अडचण घेऊन कार्यालयात गेलेल्या नागरिकांवर उद्धट वर्तन केले जाते. काहींच्या अनुभवातून स्पष्ट होते की, आवश्यक कागदपत्रे व परवाने मिळवण्यासाठी दलालांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार केल्याशिवाय कामच होत नाही.
नगर परिषदेच्या कार्यालयात अर्जदारांकडून अर्ज स्विकारल्यानंतर, संबंधित विभागप्रमुख त्यावर प्रक्रिया करून संचिका मुख्याधिकाऱ्यांकडे सादर करतात. पण या संचिका महिने-महिने तशाच पडून राहतात. जेव्हा अर्जदार कामाच्या स्थितीची चौकशी करतो, तेव्हा कळते की फाईलवर स्वाक्षरीच झालेली नाही. त्यानंतर दलालमार्फत आर्थिक मागणी केली जाते. ज्या नागरिकांकडून पैसे दिले जातात, त्यांचं काम तत्काळ पूर्ण होतं. उर्वरितांचे अर्ज मात्र प्रलंबितच राहतात.
(ट्रेंडिंग बातमी – फुग्याने घेतला चिमुकलीचा जीव, मन सुन्न करणारी घटना… नेमकं काय घडलं?)
मुख्याधिकारी संगीता नांदूरकर यांच्या कार्यकाळात नगर परिषदेच्या कामात जणू ‘दर’ ठरवण्यात आले आहेत. माजी नगराध्यक्ष साबेर खान यांनी केलेल्या आरोपांनुसार प्रत्येक ठरावासाठी सुमारे १०,००० रुपये मागितले जातात. वर्क ऑर्डरसाठी अंदाजपत्रकाच्या १ टक्के, गुत्तेदारांकडून १५ टक्के, तर पुरवठादारांकडून तब्बल ५० टक्के पैशांची मागणी केली जाते. इतकंच नव्हे तर, पैसे घेण्याच्या व्यवहारासाठी मुख्याधिकारी स्वतःच्या पतीसोबत येत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
या भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध आवाज उठवणारे माजी नगराध्यक्ष, नगरसेवक व नागरिकांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच, राजकीय प्रतिनिधींचेही प्रशासनाकडे काहीच चालत नाही, हे या प्रकारातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. प्रशासनाच्या मुजोर वृत्तीमुळे संपूर्ण शहर त्रस्त झाले आहे.
माजी नगरसेविका संगीता गायकवाड आणि द्वारकाबाई घाटे यांनी देखील नांदूरकर यांच्याविरोधात लेखी तक्रार सादर केली आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या कामांमध्ये अडथळे निर्माण करून, दलालांचं राज कायम ठेवले आहे, अशी गंभीर टीका त्यांनी केली. त्यांनी नांदूरकर यांच्या तातडीने चौकशीची मागणी केली आहे.
या सर्व तक्रारींचा गांभीर्याने विचार करत जिल्हाधिकारी यांनी मुख्याधिकारी संगीता नांदूरकर यांना तातडीने खुलासा मागवणारी नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे नगर परिषदेमध्ये मोठी खळबळ माजली आहे.
नागरिकांचा रोष इतका तीव्र आहे की, वैजापूर नगरपालिकेच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झालेला हा पहिलाच प्रसंग असल्याची चर्चा सुरू आहे. ज्या ठिकाणी नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रशासन कार्यरत असते, तिथेच आता आर्थिक व मानसिक छळ सुरू झाला आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामासाठी गेलेल्या नागरिकांना केवळ हेलपाटे मारावे लागतात. अर्ज केलेल्या कामांवर सह्या होत नाहीत, प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत, आणि दलालांना पैसे दिल्याशिवाय कामाची गतीही लागत नाही. हे सर्व अनुभव नागरिकांना दररोज सहन करावे लागत असल्यामुळे आता त्यांनीही सोशल मीडियावर आणि विविध फोरम्सवर आपला संताप व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे.
या प्रकाराला पूर्णविराम मिळावा यासाठी नागरिक व राजकीय प्रतिनिधींनी एका सुरात संगीता नांदूरकर यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत पारदर्शक चौकशी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नगर परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी ही अत्यावश्यक बाब आहे. मात्र, जेव्हा अधिकारीच नागरिकांवर अन्याय करू लागतात, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थेचं भान हरवलेलं असतं. वैजापूरमधील नागरिक आणि माजी लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन जो आवाज उठवला आहे, तो लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता या प्रकरणात कसून चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई केली, तरच नागरिकांचा प्रशासनावरचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल.
