आज १ फेब्रुवारी २०२६. भारतीय लोकशाहीच्या मंदिर समजल्या जाणाऱ्या संसदेत आज एक महत्त्वाचा अध्याय लिहिला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2026) सादर करणार आहेत. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी संसदेत पाऊल ठेवण्यापूर्वीच देशातील कोट्यवधी मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि नोकरदारवर्गाची धाकधूक चांगलीच वाढली आहे.
‘बजेट’ हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो सामान्य माणसाच्या किचनपासून त्याच्या बचतीपर्यंत परिणाम करणारा दस्तावेज असतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता आणि देशांतर्गत महागाईचा दबाव पाहता, सरकार यंदा कोणाच्या पदरात काय टाकणार, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. टॅक्सचा भार हलका होणार की महागाईचा फटका बसणार? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी संपूर्ण देशाचे डोळे टीव्ही स्क्रीन आणि मोबाईलवर खिळले आहेत.
सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभी आहे. जीडीपीचे आकडे समाधानकारक वाटत असले तरी, जमिनीवर महागाईचे वास्तव मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडत आहे. अशा परिस्थितीत, यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाच्या खिशात नेमके किती पैसे शिल्लक राहणार, हे सर्वात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नोकरदार वर्गासाठी सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे ‘स्टँडर्ड डिडक्शन’. सध्या स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ७५,००० रुपये आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरात वाढलेले राहणीमानाचे खर्च आणि वैद्यकीय खर्च पाहता, ही मर्यादा किमान १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी आग्रही मागणी तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. जर अर्थमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य केली, तर नोकरदारांच्या हातात खर्चासाठी अधिक रोख रक्कम उरेल, ज्यामुळे बाजारात मागणी वाढण्यास मदत होऊ शकते.
केवळ स्टँडर्ड डिडक्शनच नव्हे, तर प्राप्तिकराच्या (Income Tax) रचनेतही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. जरी सरकार नवीन कर प्रणालीला (New Tax Regime) प्रोत्साहन देत असले, तरी ३० टक्क्यांच्या सर्वोच्च स्लॅबबाबत मध्यमवर्गीयांमध्ये नाराजी आहे. सध्या २४ लाख रुपयांवरील उत्पन्नावर जो ३० टक्के टॅक्स लागतो, त्याची मर्यादा वाढवून ३५ लाख रुपये करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
यामुळे मध्यम स्तरावरील व्यवस्थापकीय पदांवर काम करणाऱ्या तरुणांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. यासोबतच, गृहकर्जाच्या (Home Loan) व्याजावर मिळणारी २ लाख रुपयांची सवलत नवीन कर प्रणालीतही लागू करावी, अशी चर्चा आर्थिक वर्तुळात रंगली आहे. जर हे घडले, तर रिअल इस्टेट क्षेत्राला संजीवनी मिळेल आणि स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मोठी मदत होईल.
महागाईच्या मुद्द्यावर बोलायचे झाले तर, गृहिणींचे बजेट हे पूर्णपणे गॅस आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर अवलंबून असते. आज सकाळीच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने सर्वसामान्यांमध्ये धास्ती पसरली आहे. त्यामुळेच, अर्थसंकल्पात एलपीजी (LPG) आणि खतांच्या सबसिडीसाठी सरकार किती तरतूद करते, यावर भविष्यातील किमतींचे गणित अवलंबून असेल.
जीएसटीच्या (GST) बाबतीतही सामान्यांच्या काही अपेक्षा आहेत. विशेषतः रोजच्या वापराच्या वस्तू, पादत्राणे आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी केल्यास सर्वसामान्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा आणि कोल्ड स्टोरेजसाठी मोठी गुंतवणूक जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गुंतवणूकदार आणि शेअर बाजार प्रेमींसाठीही हा अर्थसंकल्प ‘मेक किंवा ब्रेक’ ठरू शकतो. सध्या शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. अशा वेळी लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स (STCG) या कररचना अधिक सुटसुटीत आणि गुंतवणूकदारांच्या फायद्याच्या केल्या जाव्यात, अशी मागणी दलाल स्ट्रीटवरून होत आहे.
दुसरीकडे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लघुउद्योजकांना (MSME) सरकारकडून स्वस्त कर्जाची अपेक्षा आहे. जागतिक स्तरावर, विशेषतः अमेरिकन टॅरिफ धोरणांमुळे भारतीय निर्यातीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार काही विशेष ‘इन्सेंटिव्ह’ पॅकेज जाहीर करणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. निर्यातीला चालना देणारे धोरण देशात परकीय चलन आणि रोजगार दोन्ही वाढवण्यास मदत करेल.
शेवटी, मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षांचा डोंगर मोठा आहे आणि सरकारच्या मर्यादाही स्पष्ट आहेत. वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवताना जनतेला खुश करणे हे अर्थमंत्र्यांसाठी ‘तळहातावरच्या फोडा’प्रमाणे जपण्याचे काम आहे. बचतीला प्रोत्साहन देणारे निर्णय, करात सवलत आणि पायाभूत सुविधांचा विकास अशा त्रिसूत्रीवर हा अर्थसंकल्प आधारलेला असेल अशी चिन्हे आहेत. निर्मला सीतारामन यांच्या पोतडीतून आज दिलासा निघतो की आव्हाने, हे काही तासांतच स्पष्ट होईल. मात्र, मध्यमवर्गाचा विश्वास संपादन करणे हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे, कारण याच वर्गाच्या जीवावर देशाची अर्थव्यवस्था धावत असते.
Get the latest Marathi news, Maharashtra news, and updates from politics, election, sports, entertainment, health, agriculture, business, and religion – only on headlinesmarathi.com.
