आजपासून (३ मार्च) राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. हे अधिवेशन ३ मार्च ते २६ मार्च २०२५ या कालावधीत होणार आहे. तर विधानसभा आणि विधानपरिषदेत या दोन्ही सभागृहात १० मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतरचं हे पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. त्यामुळे सगळ्यांचेच लक्ष या अधिवेशनाकडे लागले आहे. यंदाचं अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे.
पुण्यातील स्वारगेट एसटी आगारात तरुणीवर झालेला अत्याचार, बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्ती वाल्मिक कराडला झालेली अटक, मुंडेंच्या कारकीर्दीत कृषी साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप, बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणात कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा, राज्याच्या अनेक भागात गंभीर बनलेला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आदी मुद्यांवरून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलं का? – राजकारणात मोठी उलथापालथ! ‘मविआ’ साफ, अनेक दिग्गज नेत्यांचा भाजपात प्रवेश
तसेच, अधिवेशनाच्या तोंडावर रायगड, नाशिक जिल्हा पालकमंत्रिपदाच्या नियुक्त्या, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या मंत्री आस्थापनेवर खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीवरून महायुतीत बेबनाव निर्माण झाला आहे. महायुतीतील या तणावाचा फायदा उठवत राज्यातील विविध प्रश्नावरून सरकारला घेण्याची तयारी विरोधी पक्षाने केली आहे. वादग्रस्त मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याच्या मागणीवर विरोधी पक्ष ठाम असल्याने मुंडे, कोकाटे संपूर्ण अधिवेशनात विरोधकांच्या रडारवर असणार आहेत. त्यामुळे हे अधिवेशन प्रचंड बहुमतातील सत्ताधारी पक्षासाठी कसोटी पाहणारे ठरू शकते.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी पक्षाकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून आक्रमक राहण्याचे संकेत विरोधी पक्षाने दिले आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय कोट्यातील सदनिका लाटल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे यांच्या डोक्यावर आमदार अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. शिक्षा झाल्याने काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या प्रमाणेच कोकाटे यांची आमदारकी रद्द करून त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्याची मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे. अधिवेशनात विरोधकांकडून ही मागणी लावून धरली जाण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलं का? – शिंदे-फडणवीसांमध्ये नाराजीचा नवा अंक? शिंदेंच्या आमदारांची Y दर्जाची सुरक्षा काढली, आता केवळ…
गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या अधिवेशनात सत्ताधारी भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी संतोष देशमुख हत्या प्रकरण आणि कृषी खात्यातील पीक विमा योजना घोटाळा उघड करून खळबळ उडवून दिली होती. अधिवेशनानंतरही धस यांनी संतोष देशमुख यांची हत्या, वाल्मिक कराडच्या अटकेची मागणी आणि धनंजय मुंडे यांच्या काळात कृषी खात्यात झालेल्या गैरव्यवहारांवर आवाज उठवत मुंडेंना लक्ष्य करून संघर्षाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. त्यामुळे कोकाटे यांच्याप्रमाणे धनंजय मुंडे हे सुद्धा विरोधकांचे लक्ष्य राहणार आहेत. स्वारगेट अत्याचार प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असली तरी या घटनेने महिला सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी आघाडी सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर करून ते मंजुरीसाठी केंद्र सरकारला सादर केले होते. मात्र, केंद्राने या विधेयकातील तरतुदी फेटाळून लावत राज्य सरकारला विधेयक मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शक्ती विधेयकावरूनही विरोधी पक्षाकडून सरकारला जाब विचारला जाईल.
अधिवेशनात हे मुद्दे गाजणार
- वाहनधारकांना उच्चसुरक्षा क्रमांक पाटीची केलेली सक्ती
- सोयाबीन आणि तूर खरेदीत शेतकऱ्यांना योग्य भाव न मिळणे
- मंत्री नितेश राणे, राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केलेली वादग्रस्त विधाने
- महापुरुषांविषयी केली जाणारी अवमानकारक वक्तव्ये
- प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा होत असलेला विरोध
तुमच्या भागातील प्रत्येक घडामोडीची ताजे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपला ॲड व्हा
लाडक्या बहिणींना प्रतीक्षा करावी लागणार
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील मदत महिना दीड हजार रुपयांवरुन २ हजार १०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या तिजोरीतील खडखडाट लक्षात घेता सन २०२५ २६ च्या अर्थसंकल्पात महायुतीच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना वाढीव मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने लाडक्या बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची छाननी सुरू करून अपात्र बहिणींना योजनेतून वगळण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत पाच लाखाहून अधिक बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. या मुद्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी विरोधी पक्षाने ठेवली आहे.
