भारतात किशोरवयीन मुलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत, इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ गटाने तात्काळ पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. देशातील प्रमुख वैद्यकीय समितीनेही याला पाठिंबा देत, चरबी, साखर आणि मीठ जास्त असलेल्या अन्नावर आरोग्य कर आकारण्याची आणि मुलांना अशा पदार्थांच्या विक्रीवर कडक नियम लागू करण्याची शिफारस केली आहे. (Obesity in Indian teens)
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत, शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात आणि कॅन्टीनमध्ये जास्त चरबी, साखर आणि मीठ असलेल्या पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी या गटाने केली आहे. याशिवाय, अशा अन्नपदार्थांच्या जाहिरातींवर नियंत्रण आणणे आणि त्यांच्यावर कर लादणे यासारखे उपायही सुचवण्यात आले आहेत. या संदर्भातील धोरणात्मक माहितीपत्रके २८ मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. यातून किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्याचा संदेश देण्यात आला आहे. (ICMR health recommendations)
या समस्येवर मात करण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना अन्न लेबल्स समजावून सांगण्यासाठी एक खास कॉमिक बुक तयार करण्यात आले आहे. तसेच, शाळांमध्ये पोषणावर आधारित आदर्श अभ्यासक्रम राबवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. मुलांना निरोगी आहाराची सवय लावण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. यामुळे त्यांना अन्नातील पोषक घटक आणि त्यांचे परिणाम समजण्यास मदत होईल. (Junk food tax India)
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, किशोरवयीन मुलांमध्ये जास्त वजन आणि लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढणे ही सार्वजनिक आरोग्यासमोरील मोठी समस्या आहे. त्यांनी इशारा दिला की, जर आता ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर याचा परिणाम दीर्घकाळ देशाच्या आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल. त्यांच्या मते, ही समस्या आता केवळ वैयक्तिक नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवर चिंतेचा विषय बनली आहे. (Healthy school food policies)
गेल्या दोन वर्षांपासून आयसीएमआरच्या नेतृत्वाखालील लेट्स फिक्स अवर फूड कन्सोर्टियम ही संस्था तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर काम करत आहे. पहिले उद्दिष्ट आहे तरुणांना अन्न आणि पोषणाबद्दल शिक्षित करणे. दुसरे म्हणजे त्यांना हानिकारक अन्नाच्या जाहिराती आणि विपणनापासून वाचवणे. आणि तिसरे म्हणजे शाळा आणि घरात निरोगी अन्नाचे वातावरण निर्माण करणे. या तिन्ही बाबींवर एकत्रित काम करून किशोरवयीन मुलांचे आरोग्य सुधारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. (Public health India)
आरोग्य संशोधन विभागाचे सचिव आणि आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. राजीव बहल यांनी याबाबत ठाम मत मांडले. ते म्हणाले, “किशोरवयीन मुलांचे आरोग्य हा फक्त वैद्यकीय प्रश्न नाही, तर राष्ट्रीय प्राधान्य आहे.” त्यांनी मुलांसाठी अन्न विक्रीवर कडक नियम लागू करण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच, चरबी, साखर आणि मीठ जास्त असलेल्या पदार्थांवर कर लावणे आणि अन्न शिक्षणावर भर देणे याला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. (Nutrition education for kids)
भारतातील किशोरवयीन मुलांना आरोग्याच्या दोन टोकाच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे २४ टक्के किशोरवयीन मुले कमी वजनाची आहेत, तर दुसरीकडे १.७ कोटींहून अधिक मुले आणि किशोर लठ्ठपणाने ग्रस्त आहेत. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर या समस्येकडे आता लक्ष दिले गेले नाही, तर २०३० पर्यंत लठ्ठ किशोरवयीन मुलांची संख्या २.७ कोटींपर्यंत पोहोचू शकते. कमी वजन आणि लठ्ठपणा या दुहेरी ओझ्याने देशातील पुढील पिढीच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. (FSSAI guidelines)
चरबी, साखर आणि मीठ जास्त असलेल्या अन्नावर कर लावण्याची मागणी यामागे एक ठोस कारण आहे. असे कर लागू झाल्यास या पदार्थांचा वापर कमी होऊ शकतो. त्याचबरोबर, या पदार्थांच्या जाहिरातींवर नियंत्रण आणल्यास मुलांवर त्यांचा प्रभाव कमी होईल. यामुळे मुलांना निरोगी पर्याय निवडण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. (Health crisis)
शाळा हा मुलांच्या जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये निरोगी अन्नाचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. कॅन्टीनमध्ये जंक फूडऐवजी पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करणे, तसेच मुलांना पोषणाचे महत्त्व समजावून सांगणे यावर भर देण्याची गरज आहे. यासाठी शिक्षक आणि पालकांनीही पुढाकार घ्यायला हवा.
किशोरवयीन मुलांचे आरोग्य सुधारणे म्हणजे देशाच्या भविष्याची गुंतवणूक आहे. त्यांच्या आहारात सुधारणा करून आणि त्यांना योग्य शिक्षण देऊन आपण त्यांचे जीवनमान उंचावू शकतो. यासाठी सरकार, शाळा, पालक आणि समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. जर आता कारवाई झाली नाही, तर उद्या याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
भारतातील किशोरवयीन मुलांमध्ये लठ्ठपणाचे वाढते प्रमाण ही एक गंभीर समस्या आहे. यावर मात करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आरोग्य कर, कडक नियम आणि पोषण शिक्षण यासारख्या पावलांमुळे या संकटावर नियंत्रण मिळवता येईल. ही केवळ आरोग्याची लढाई नाही, तर देशाच्या भविष्यासाठीचा लढा आहे. आता वेळ निघून जाण्यापूर्वी सर्वांनी एकत्र येऊन या आव्हानाला तोंड द्यायला हवे.
