प्रतिज्ञापत्र, करारनामे, नोटरी, खरेदी खत, हक्क सोडपत्र, बँक, कर्ज, दस्त किंवा घर खरेदी-विक्री व्यवहार नोंदणी आदी विविध कागदपत्रांसाठी लागणाऱ्या १०० व २०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कासाठी (स्टॅम्प पेपर) यापुढे नागरिकांना ५०० रुपये मोजावे लागणार आहेत.
यासंदर्भातील विधेयक राज्य सरकारने मंगळवारी विधानसभेत सादर केले. राज्याच्या महसूल वाढीचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात तत्कालीन महायुती सरकारने घेतला होता. त्यासंदर्भातील अध्यादेशही जारी केला होता.
गेल्या अनेक दशकांपासून राज्यात मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत वाढ केली गेली नव्हती. त्यामुळे कर्नाटकच्या धर्तीवर शासनाने महसूल वाढीसाठी किमान १०० आणि २०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कासाठी ५०० रुपये आकारण्याचा निर्णय ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीआधी, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये यासंदर्भातील निर्णय घेऊन अध्यादेश जारी केला होता.
आता सरकारने त्यासंदर्भातील विधेयक सादर केले. दोन्ही सभागृहांत ते सादर झाल्यानंतर चर्चेअंती मंजूर केले जाईल. राज्य सरकार समाजातील विविध घटकांसाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबवत असते. राज्य सरकारांकडून अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्याचा आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर पडत आहे. हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकार आपल्या महसूल वृद्धीसाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सांगितले गेले.
महायुती सरकारने ‘लाडकी बहीण योजना’ आणली आहे. या योजनेत सुमारे सव्वा दोन ते अडीच कोटी महिलांना महिन्याला १५०० रुपये देण्याचा निर्णय आहे. राज्य सरकारवर त्यासाठी दरवर्षी ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. त्यासाठी सरकार उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध पर्याय व शक्यतांची चाचपणी करत आहे.
विविध करारांसाठी, प्रतिज्ञापत्र, भाडेकरार, किरकोळ खरेदी-विक्री व्यवहार अशा अनेक बाबीसाठी १०० व २०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर लागतात. जिथे १००-२०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर लागायचे, तिथे आता ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर लागतील. या बदलामुळे राज्य सरकारला २ हजार कोटी रुपये जास्त मिळतील. यामुळे, सरकारच्या तिजोरीत भर पडणार असली, तरी सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्काद्वारे सरकारने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ५५ हजार कोटी रुपयांचे महसुली उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्य सरकारला जीएसटीनंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्कातून सर्वाधिक महसूल मिळतो.
