भारताच्या आर्थिक इतिहासात आजचा दिवस सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला गेला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत देशाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा केवळ एक वर्षाचा हिशोब नसून ‘विकसित भारत २०४७’ कडे जाणारी एक मोठी झेप असल्याचे चित्र दिसत आहे.
विशेष म्हणजे, सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करून सीतारामन यांनी नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. आगामी वर्षाचा हा अर्थसंकल्प प्रामुख्याने ‘युवाशक्ती’वर केंद्रित असून तो तीन मुख्य कर्तव्यांच्या पायावर उभा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले. ५३.५ लाख कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद असलेला हा अर्थसंकल्प आजवरचा सर्वात मोठा खर्च करणारा अर्थसंकल्प ठरला आहे.
या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला चालना देणे, रेल्वेचे आधुनिकीकरण, पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास आणि पर्यटनाला जागतिक स्तरावर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जरी प्राप्तिकराच्या (Income Tax) स्लॅबमध्ये कोणताही थेट बदल करण्यात आला नसला, तरी टीडीएस (TDS) आणि टीसीएस (TCS) नियमांमध्ये मोठे फेरबदल करून मध्यमवर्गीयांना आणि परदेशात व्यवहार करणाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या या ‘अमृत’ अर्थसंकल्पाचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.
कर प्रणालीतील मोठे बदल: परदेश प्रवास आणि शिक्षण झाले स्वस्त
करदात्यांसाठी या अर्थसंकल्पातून मिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. वैयक्तिक आयकर दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, मात्र गुंतवणुकीवरील करांच्या संरचनेत काही तांत्रिक बदल सुचवण्यात आले आहेत. शेअर बाजारातील व्यवहारांवर परिणाम करणारे ‘फ्युचर्स’वरील एसटीटी (STT) ०.०२ टक्क्यांवरून वाढवून ०.०५ टक्के करण्यात आला आहे, तर ‘ऑप्शन्स प्रीमियम’वरील एसटीटी ०.१० टक्क्यांवरून ०.१५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. परदेशी सहलींचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी एक मोठी गूड न्यूज आहे; परदेशी टूर पॅकेजवर लागणारा टीसीएस (TCS), जो यापूर्वी ५ ते २० टक्के होता, तो आता सरसकट २ टक्के करण्यात आला आहे. यासाठी कोणतीही किमान मर्यादेची अट नसेल. तसेच, परदेशात शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे पाठवणाऱ्या पालकांसाठीही टीसीएस ५ टक्क्यांवरून २ टक्के करण्यात आला आहे. नवीन सुटसुटीत प्राप्तिकर कायदा १ एप्रिलपासून लागू होणार असून, परदेशी कंपन्यांसाठी मॅटचा (MAT) दर १५ टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आला आहे, ज्यामुळे विदेशी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल.
रेल्वे आणि पायाभूत सुविधा: सात नवीन हायस्पीड कॉरिडॉरची घोषणा
देशाचा वेग वाढवण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी ११.७ लाख कोटी रुपयांची अभूतपूर्व तरतूद केली आहे. रेल्वे प्रवाशांच्या सुखकर प्रवासासाठी अर्थमंत्र्यांनी सात नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा केली. यामध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी यांसारख्या प्रमुख मार्गांचा समावेश आहे. केवळ प्रवासीच नव्हे, तर मालवाहतुकीसाठीही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमधील दानकुनी येथे नवीन फ्रेट कॉरिडॉर तयार केला जाणार असून, ओडिशामधून २० नवीन जलमार्ग कार्यान्वित केले जातील. किनारपट्टीवरील मालवाहतुकीचा वाटा ६ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यासाठी ‘कोस्टल कार्गो प्रमोशन’ योजना राबवण्यात येणार आहे, ज्यामुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी ‘समृद्धी’ची नवी दारे
कृषी क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देताना सरकारने उच्च मूल्य असलेल्या पिकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. नारळ आणि काजू उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. अक्रोड, बदाम आणि पाइन नट्स यांसारख्या ड्रायफ्रूट्सच्या बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विशेष निधी दिला जाईल. मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी ५०० जलाशयांचा विकास आणि ‘अमृत सरोवरांचा’ वापर केला जाणार आहे. पशुपालन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ‘क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी’ प्रोग्राम सुरू करण्यात येणार असून, डेअरी आणि पोल्ट्री व्हॅल्यू चेनवर सरकार विशेष भर देणार आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य: ‘निमहंस २.०’ आणि मुलींच्या हॉस्टेलवर भर
तरुण पिढीच्या भविष्यासाठी आणि उत्तम आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात दूरगामी घोषणा केल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी एक अद्ययावत हॉस्टेल उभारले जाणार आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाला मोठी गती मिळेल. डिजिटल युगाची गरज ओळखून १५,००० शाळा आणि ५०० कॉलेजांमध्ये ‘एव्हीजीसी (AVGC) कंटेंट क्रिएटर लॅब्स’ स्थापन केल्या जातील. आरोग्य क्षेत्रात वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी खाजगी भागीदारीत पाच प्रादेशिक वैद्यकीय हब उभारले जातील. उत्तर भारतात मानसिक आरोग्यासाठी ‘निमहंस २.०’ (NIMHANS 2.0) आणि देशात तीन नवीन आयुर्वेद संस्था सुरू केल्या जाणार आहेत. तसेच खेळाडूंसाठी ‘खेलो इंडिया मिशन’ नव्या दमाने लाँच केले जाईल.
संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबन: ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद
देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने यंदा ७.८५ लाख कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली आहे. हे बजेट एकूण अर्थसंकल्पाच्या तब्बल १४.६८ टक्के इतके आहे. संरक्षण मंत्रालयाला मिळालेला हा आजवरचा सर्वात मोठा निधी आहे. यामध्ये २.१९ लाख कोटी रुपये केवळ नवीन लढाऊ विमाने, युद्धनौका, ड्रोन आणि आधुनिक शस्त्रे खरेदीसाठी वापरले जातील. विशेष म्हणजे, या बजेटमधील ७५ टक्के रक्कम (१.३९ लाख कोटी) ही स्वदेशी कंपन्यांकडून खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला मोठी उभारी मिळेल आणि नवीन रोजगार निर्माण होतील.
लघु उद्योग आणि ‘मेक इन इंडिया’ला गती
एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. या क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी १०,००० कोटींचा ‘ग्रोथ फंड’ आणि २,००० कोटींचा ‘आत्मनिर्भर भारतीय फंड’ जाहीर करण्यात आला आहे. सेमीकंडक्टर मिशन २.० अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्मितीसाठी ४०,००० कोटींची तरतूद केली आहे. विमानांचे सुटे भाग आणि मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या उत्पादनावर कस्टम ड्युटी कमी केल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढणार आहे. तसेच महिला उद्योजकांना सहज कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘शी-मार्क’ (She-Mark) नावाचा नवा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
पर्यटन क्षेत्रात ‘टर्टल ट्रेल्स’ आणि पुरातत्व स्थळांचा विकास
भारताला जागतिक पर्यटनाचा नकाशावर अग्रस्थानी नेण्यासाठी अनोख्या योजना मांडण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडमध्ये ट्रेकिंग आणि हायकिंगला प्रोत्साहन दिले जाईल. निसर्गप्रेमींसाठी ओडिसा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये ‘टर्टल ट्रेल्स’ (कासव संवर्धन पर्यटन) विकसित केले जातील. सारनाथ आणि हस्तिनापूरसह १५ महत्त्वाच्या पुरातत्व स्थळांचा कायापालट केला जाईल. ई२ई (E2E) कमिटीच्या माध्यमातून २०४७ पर्यंत जागतिक सर्व्हिसेस मार्केटमध्ये भारताचा वाटा १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
काय स्वस्त आणि काय महाग?
- स्वस्त झालेल्या वस्तू: कॅन्सर आणि मधुमेहाची जीवनावश्यक औषधे, मोबाईल फोन, ईव्ही (EV) वाहने आणि त्यांच्या बॅटरी, सौर पॅनेल, सीएनजी (CNG), वैद्यकीय उपकरणे, एलसीडी-एलईडी टीव्ही, भारतात बनवलेले कपडे, चामड्याचे बूट, क्रीडा साहित्य, आणि अपघात विमा.
- महाग झालेल्या वस्तू: दारू (अल्कोहोल), खनिज उत्पादने, इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले, आणि पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्स.
सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) जीडीपीच्या ४.३ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सरकार एकूण १७.२ लाख कोटी रुपयांचे बाजार कर्ज घेणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला हा ५३.५ लाख कोटींचा आराखडा देशाच्या पायाभूत विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल, यात शंका नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचे बजेट ४ लाख कोटींनी अधिक आहे, जे सरकारचा विकासाचा अजेंडा स्पष्ट करते. एकूणच, या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना थेट कर सवलत मिळाली नसली तरी, सुविधा आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून प्रगतीची नवी दारे उघडण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
Get the latest Marathi news, Maharashtra news, and updates from politics, election, sports, entertainment, health, agriculture, business, and religion – only on headlinesmarathi.com.
