भारताच्या ग्रामीण भागात शेती हा जीवनाचा आधार आहे. ट्रॅक्टर हे शेतकऱ्यांचे हात-पाय, त्यांचा विश्वासू साथीदार. पण केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मसुदा अधिसूचनेमुळे हा विश्वास डळमळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. (India new tractor GPS rule)
ट्रॅक्टरवर जीपीएस ब्लॅक बॉक्स आणि इतर तांत्रिक उपकरणे सक्तीने बसवण्याच्या या प्रस्तावाने देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टर मालकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. कोल्हापूरात रविवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील (Satish Patil) यांनी या अधिसूचनेवर तीव्र आक्षेप घेत, हा थेट शेतकऱ्यांच्या खिशावर दरोडा असल्याचा आरोप केला. (AIS-140 GPS tracker for tractors)
नव्या नियमांचा आर्थिक बोजा
या मसुदा अधिसूचनेनुसार, ‘हॉलेज ट्रॅक्टर’साठी जीपीएस ट्रॅकिंग डिव्हाइस, एआयएस-१४० प्रमाणित लोकेशन ट्रॅकर आणि अपघाताची नोंद ठेवणारा ‘इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय, ट्रॉलीसाठी नवे मेकॅनिकल कपलिंग आणि इलेक्ट्रिकल कनेक्टरही बंधनकारक आहेत. या सर्व उपकरणांच्या खर्चाचा बोजा थेट शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. सतेज पाटील यांच्या मते, यामुळे प्रत्येक ट्रॅक्टर मालकाला ३०,००० रुपयांहून अधिकचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे. शेतीसाठी फक्त १०-१५ किमी प्रतितास वेगाने वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी अशा तांत्रिक उपकरणांची गरजच काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. (Black box mandatory for tractors)
हे वाचलं का? – रोहित पवारांच्या अडचणीत वाढ! ED कडून पुरवणी आरोपपत्र दाखल, नेमकं प्रकरण काय?
शेतकरी आधीच महागाई, निसर्गाचा लहरीपणा आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यांच्याशी झुंजत आहेत. अशा परिस्थितीत नव्या नियमांचा बोजा त्यांना आणखी अडचणीत टाकणारा ठरू शकतो. (Indian agriculture news) सतेज पाटील यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले, “शहरात बसलेले अधिकारी हे नियम तयार करताना शेतकऱ्यांचे वास्तव विसरतात. ट्रॅक्टर हा शेतकऱ्याचा आधार आहे, तो रस्त्यावरील वाहन नाही. मग त्याच्यासाठी जीपीएस आणि ब्लॅक बॉक्स का?” त्यांनी ‘हॉलेज ट्रॅक्टर’ची व्याख्या स्पष्ट करून शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरांना या नियमांतून वगळण्याची मागणी केली. (Farmers protest GPS device rule)
शेतकऱ्यांचा विरोध
केंद्र सरकारने या अधिसूचनेवर १८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत हरकती नोंदवण्याची मुदत दिली आहे. शेतकरी, ट्रॅक्टर मालक आणि शेतकरी संघटनांना संबंधित ई-मेलद्वारे आपले मत मांडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सतेज पाटील यांनी शेतकऱ्यांना एकजुटीने या नियमाविरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे. “जर ही अधिसूचना लागू झाली, तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडेल. सरकारने ती तात्काळ रद्द करावी,” असे ते म्हणाले. (Tractor event data recorder rule)
भारतात शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आणि ट्रॅक्टर हा शेतकऱ्यांचा आधार. पण नव्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात अनिश्चितता आणि भीती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, तांत्रिक शिक्षण आणि आर्थिक संसाधनांचा अभाव असताना, जीपीएस आणि ब्लॅक बॉक्ससारख्या उपकरणांचा वापर कितपत व्यवहार्य आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. शेतकरी संघटनांनीही या नियमांना विरोध दर्शवायला सुरुवात केली आहे. काही संघटनांनी याला “शेतकरीविरोधी धोरण” असे संबोधले आहे.
हे वाचलं का? – स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीपूर्वी दोन्ही पवार एकत्र येणार?
सरकारचा हेतू रस्ते सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्याचा असेल, पण शेतीसारख्या क्षेत्रासाठी एकच धोरण लादणे कितपत योग्य आहे? सतेज पाटील यांनी केलेला हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. शेतकऱ्यांचे आधीच अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना, या नव्या नियमांमुळे त्यांचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून या अधिसूचनेवर फेरविचार करणे गरजेचे आहे. (Tractor GPS installation cost)
नवीन ट्रॅक्टर नियमांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि आर्थिक चिंता गंभीर आहे. सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनी या विषयाला व्यापक चर्चेचे स्वरूप दिले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन, त्यांच्या हिताचा विचार करणारे धोरण स्वीकारले, तरच ग्रामीण भारताचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल. शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी १८ ऑगस्टपर्यंत आपल्या हरकती नोंदवून या लढ्यात सहभागी होणे गरजेचे आहे. (Farmers oppose new tractor law)
Get the latest Marathi news, Maharashtra news, and updates from politics, election, sports, entertainment, health, agriculture, business, and religion – only on headlinesmarathi.com.
