महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वपूर्ण आणि अतिशय संवेदनशील प्रकरण सध्या देशभर गाजत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या एका कंपनीवर पुण्यातील कोंढवा परिसरात ४० एकर जमिनीच्या गैरव्यवहार केल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
सुमारे १८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली ही जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांमध्ये हडपण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा विरोधी पक्षांकडून केला जात असून, यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणावरून विरोधक कमालीचे आक्रमक झाले असून, त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत हे प्रकरण आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्ली दरबारी नेले आहे.
काँग्रेसचे खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी या प्रकरणी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “अजित पवार यांचा सहभाग असल्याशिवाय हा इतका मोठा गैरव्यवहार होऊ शकत नाही.” छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या महार मावळ्यांच्या शौर्यावर खुश होऊन त्यांना वतन दिले होते, त्याच जमिनी आता लाटल्या जात असल्याचा आरोप हंडोरे यांनी केला आहे. तसेच, आदिवासी आणि दलितांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळवून द्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे.
या गैरव्यवहारातील आर्थिक आकडेवारी तर अधिकच धक्कादायक आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) नेते अंबादास दानवे यांनी आरोप केला आहे की, १८०० कोटींची जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केवळ ३०० कोटी रुपयांमध्ये घेतली. विशेष म्हणजे, या मोठ्या व्यवहारासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ ५०० रुपये मोजण्यात आले! दानवे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, केवळ एक लाख रुपयांचे भांडवल असलेल्या कंपनीला कोरेगाव पार्कमध्ये आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारी कशी करता येते? या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाने ४८ तासांच्या आत स्टॅम्प ड्युटी माफ केली, आणि केवळ २७ दिवसांमध्ये हा संपूर्ण व्यवहार पूर्ण झाला, हे आकडेच या प्रकरणातील ‘असामान्य’ गती आणि संदिग्धता दर्शवतात.
राजकीय दबाव वाढत असल्याचे पाहून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः माध्यमांसमोर येऊन या जमीन व्यवहाराबद्दल स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेला हा जमीन व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. मात्र, हा व्यवहार रद्द होण्याची प्रक्रिया इतकी सोपी नाही, हे नंतर स्पष्ट झाले.
( नक्की वाचा : भाजप पदाधिकाऱ्याला फोनवरून जीवे ठार मारण्याची धमकी; नाशकात खळबळ )
सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाने यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, जोपर्यंत व्यवहारातील कंपनीशी संबंधित असलेल्या शीतल तेजवानी या स्वतः निबंधक कार्यालयात हजर राहत नाहीत, तोपर्यंत हा व्यवहार रद्द होणार नाही. एवढेच नव्हे तर, हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी केवळ २१ कोटी रुपये नव्हे, तर तब्बल ४२ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. याचाच अर्थ, उपमुख्यमंत्र्यांनी रद्द झाल्याचे जाहीर केलेले हे प्रकरण कायदेशीररित्या अजूनही पूर्णतः रद्द झालेले नाही आणि त्यास मोठा आर्थिक दंड भरावा लागणार आहे.
या संवेदनशील विषयावर जेव्हा माध्यमांनी शरद पवार यांना विचारणा केली, तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आणि गूढ आहे. त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देणे स्पष्टपणे टाळले आणि चेंडू थेट राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोर्टात टाकला. “या प्रश्नाचं उत्तर सध्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस देतील,” असे त्यांचे विधान होते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या विधानाद्वारे शरद पवारांनी या संवेदनशील वादापासून आणि पार्थ पवार यांच्यावरील आरोपांपासून स्वतःला जाणीवपूर्वक अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा एक प्रकारे, ‘मी या प्रकरणातील जबाबदारी घेणार नाही’ असा सूचक संदेश मानला जात आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक कथित आरोपी, शीतल तेजवानी, या त्यांच्या पतीसह विदेशात फरार झाल्याचे वृत्त आहे. यावर शरद पवार यांना प्रतिक्रिया विचारली असता, त्यांनी अत्यंत गूढ आणि संदिग्ध प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले की, “हे नाव मी पहिल्यांदाच ऐकत आहे, आरोप करणाऱ्यांनीच शोधून आणावे.” या विधानामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या संपूर्ण प्रकरणाची गुंतागुंत अधिक वाढली आहे. पवार कुटुंबातील एका सदस्याशी संबंधित आणि हजारो कोटींच्या मालमत्तेशी जोडलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या व्यवहारातील एका मुख्य व्यक्तीचे नाव ‘पहिल्यांदाच ऐकत आहे,’ असे सांगणे, अनेकांच्या भुवया उंचावणारे आहे.
( नक्की वाचा :मोबाईलवर अश्लील फोटो पाठवले अन्…; महायुतीच्या आमदाराला तरुणीकडून ‘हनीट्रॅप’मध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न )
एकंदरीत पाहता, पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित हा जमीन गैरव्यवहार केवळ आर्थिक नसून, त्याला आता मोठे राजकीय वळण मिळाले आहे. विरोधकांनी थेट दिल्लीत पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे तक्रार केल्याने आणि उपमुख्यमंत्री तसेच शरद पवार यांच्याकडून आलेल्या संदिग्ध प्रतिक्रियामुळे, महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठी भूकंपसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या प्रकरणातील सत्य आणि गैरव्यवहार रद्द होण्याची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया काय असेल, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Get the latest Marathi news, Maharashtra news, and updates from politics, election, sports, entertainment, health, agriculture, business, and religion – only on headlinesmarathi.com.
