Summary :
- मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
- कायद्याच्या चौकटीतच तोडगा शक्य; आडमुठेपणाने तोडगा निघत नाही
- मराठा समाजासाठी केलेल्या कामांचा पाढा
- सरकार सकारात्मक असले तरी कायदेशीर अडचणी निर्णायक ठरणार आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी (Maratha reservation news) मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. जरांगे पाटील यांनी ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी केल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मराठा आंदोलनाबाबत आणि आरक्षणाविषयी सविस्तर भाष्य केले आहे. त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत चर्चेतून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. (Maratha reservation news)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांकडे सरकार सकारात्मक दृष्टीने पाहत असल्याचे सांगितले आहे. ‘कोणतीही मागणी मान्य करायची असेल तर ती कायद्याच्या चौकटीत बसली पाहिजे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी होत असली, तरी त्याचे अनेक सामाजिक आणि कायदेशीर पैलू आहेत. ‘आपल्याकडे सामाजिक समतोलाचा प्रश्न आहे आणि कोर्टाचे काही निर्णयही आले आहेत,’ असे सांगत फडणवीस यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचा अवमान करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. (Devendra Fadnavis on Maratha reservation)
ते म्हणाले, ‘जे काही कायद्याच्या चौकटीत बसते, ते निर्णय घेण्यासाठी सरकार तयार आहे. परंतु, कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन जर सरकारने लोकांच्या भावनांचा विचार करून कोणताही निर्णय घेतला, तर तो निर्णय न्यायालयात एकही दिवस टिकणार नाही. यामुळे मराठा समाजात पुन्हा एकदा फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण होईल.’ या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची चर्चा सुरू आहे. यासोबतच, राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत आणि कायदेशीर सल्लागारांसोबतही सरकारची चर्चा सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. (OBC quota controversy Maharashtra)
हे वाचलं का? – मराठा मोर्चावर शोककळा! आंदोलकाची धक्कादायक एक्झिट, मनोज जरांगे हळहळले
फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात ‘लोकशाहीत चर्चेतूनच तोडगा निघतो, आडमुठ्या भूमिकेतून तोडगा निघत नाही,’ असे ठणकावून सांगितले. ‘सरकार कायद्याने चालते. कोणत्याही सरकारला आपले लोक आंदोलन करत बसावेत, असे वाटत नाही,’ असे म्हणत त्यांनी आंदोलकांना चर्चेसाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीने सकारात्मक निर्णय घेतल्याचे आणि कायदेशीर अडचणींबाबत त्यांना माहिती दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Manoj Jarange Patil protest)
फडणवीस यांनी आपल्या कार्यकाळात मराठा समाजासाठी केलेल्या कामांचा उल्लेख करत आपली भूमिका मांडली. ‘2014 मध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर, उद्धव ठाकरे यांच्या अडीच वर्षांचा कार्यकाळ वगळता, केवळ भाजपच्या सरकारनेच मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत,’ असा दावा त्यांनी केला. ‘पहिलं आरक्षण मी दिलं आणि दुसरं आरक्षण एकनाथ शिंदे यांनी दिलं. हे 10 टक्के आरक्षण अजूनही सुरू आहे, ज्यामुळे नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये मराठा तरुणांना फायदा होत आहे,’ असे ते म्हणाले. (Maharashtra politics Maratha reservation)
‘अण्णासाहेब विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दीड लाख मराठा तरुण उद्योजक झाले आहेत. त्यांनी नोकऱ्या मागण्याऐवजी नोकऱ्या देण्याचे काम केले आहे. यासाठी त्यांना 13 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले,’ अशी माहिती त्यांनी दिली. फडणवीस यांनी परदेशात शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थ्यांसाठी पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्त्यासारख्या योजना सुरू केल्याचे सांगितले. ‘सारथी’ संस्थेची स्थापना करून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना IAS, IPS आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण आणि मदत पुरवल्यामुळे या पदांवरील मराठा तरुणांचे प्रमाण वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले. (CM Fadnavis statement on reservation)
हे वाचलं का? – मनोज जरांगे यांच्याकडून आमरण उपोषण सुरू झाल्याची घोषणा, नेमक्या मागण्या अन् सरकारची भूमिका काय?
याचदरम्यान, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना आंदोलकांनी अडवून जोरदार घोषणाबाजी केली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्र्यांनी हे कृत्य चुकीचे असल्याचे सांगितले. ‘सुप्रिया सुळे यांना अडवण्याचा प्रयत्न योग्य नव्हता. कोणतेही नेते भेटीसाठी गेल्यानंतर त्यांना योग्य वागणूक मिळाली पाहिजे. गोंधळ घालणे किंवा बाटल्या फेकणे हे योग्य नाही. हुल्लडबाजी करून काहीच मिळणार नाही,’ असे म्हणत त्यांनी अशा कृत्यांचा निषेध केला. (Maratha agitation news today)
मराठा समाजाची आरक्षणाची लढाई अजून निर्णायक टप्प्यात आली नाही. एकीकडे आंदोलनाची तीव्रता वाढत आहे, तर दुसरीकडे सरकार संवादातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलेली भूमिका म्हणजे सरकार कोणत्याही दबावाखाली न येता, पण सकारात्मकतेने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेणार आहे. पुढील काही दिवसांत या संघर्षाला कोणता मार्ग मिळतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. (Maratha OBC reservation issue)
Get the latest Marathi news, Maharashtra news, and updates from politics, election, sports, entertainment, health, agriculture, business, and religion – only on headlinesmarathi.com.
