तंत्रज्ञान जितक्या झपाट्याने वाढत आहे, तितक्याच वेगाने सायबर गुन्हेगारांचे हातही लांब होताना दिसत आहेत. ‘डिजिटल अरेस्ट’ या नव्या सायबर जाळ्यात श्रीरामपूर येथील एका ज्येष्ठ डॉक्टरांना अडकवून तब्बल ७ कोटी १७ लाख २५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. (digital arrest scam)
सर्वोच्च न्यायालय, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे पाठवून डॉक्टरांना धमकावण्यात आले, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाल्याचे भासवण्यात आले आणि शेवटी त्यांनी भीतीपोटी आपली कोट्यवधी रुपयांची आयुष्यभराची कमाई गमावली. ही घटना ७ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर या कालावधीत घडली असून, डॉक्टरांनी अखेर १३ ऑक्टोबर रोजी श्रीरामपूर सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी अनोळखी मोबाईल क्रमांकधारक आणि खातेदारांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. (cyber fraud India)
डॉक्टरांना सुरुवातीला अनोळखी क्रमांकांवरून व्हॉट्सअॅप व्हिडिओ कॉल येऊ लागले. त्यात एक व्यक्तीने “हा तुमचा नंबर आहे का?” अशी चौकशी केली. त्यानंतर काही मिनिटांतच दुसरा कॉल आला आणि डॉक्टरांना सांगण्यात आले की, त्यांच्या नावावर “अवैध जाहिरात, अश्लीलता आणि त्रास देणे” यासंबंधी एक गुन्हा दाखल झाला आहे. डॉक्टरांना समोरच्या व्यक्तीने स्वतःला पोलीस अधिकारी देविलाल सिंग असल्याचे सांगितले. त्यानंतर दुसऱ्या कॉलमध्ये एक कथित ‘न्यायाधीश’ संवादात आला. दोघांनी मिळून डॉक्टरांना सांगितले की, “तुमच्यावर डिजिटल अरेस्ट लावण्यात आला आहे.” या शब्दांनी घाबरलेल्या डॉक्टरांना त्यांनी घरातच नजरकैदेत असल्याचे भासवले. (fake police WhatsApp call)
हे ही वाचा : फेक अकाऊंट्सवरून घाणेरड्या कमेंट्स, ‘तो’ विकृत आरोपी सायबर पोलिसांच्या जाळ्यात
सायबर गुन्हेगारांनी डॉक्टरांना सांगितले की, त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवले जात आहे. त्यांनी डॉक्टरांना मानसिकदृष्ट्या कोपऱ्यात आणले. “तुमच्या खात्यात काळा पैसा जमा झाला आहे”, “तुम्हाला अटक होईल”, “तुमच्या मुलांचे करिअर उद्ध्वस्त होईल” अशा धमक्या देत त्यांनी डॉक्टरांना पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेतले. दरम्यान, या आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालय आणि ईडीच्या नावाने बनावट आदेशपत्रे, नोटिसा आणि अधिकृत ओळखपत्रे WhatsApp द्वारे पाठवली. कागदपत्रे पाहून डॉक्टरांचा विश्वास बसला आणि त्यांनी आरोपींच्या सांगण्यावरून पैसे वर्ग करणे सुरू केले. (online scam alert)
डॉक्टरांना आरोपींनी “तुमचं नाव स्वच्छ करायचं असेल तर चौकशी शुल्क, जामिन रक्कम आणि कागदपत्र प्रक्रिया शुल्क” या नावाखाली विविध खात्यांमध्ये रक्कम जमा करण्यास भाग पाडले. काही दिवसांतच डॉक्टरांनी ७ कोटी १७ लाख २५ हजार रुपये वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पाठवले. प्रत्येक वेळी आरोपींनी नवीन कारण सांगून आणखी पैसे मागितले. डॉक्टरांनी शेवटी जेव्हा बँक खात्यांचा ताळमेळ पाहिला, तेव्हा त्यांना आपली फसवणूक झाल्याची जाणीव झाली. त्यांनी तत्काळ श्रीरामपूर सायबर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी फिर्याद नोंदवून प्राथमिक तपास सुरू केला आहे. (doctor loses crores)
‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे नेमकं काय?
‘डिजिटल अरेस्ट’ ही सायबर फसवणुकीची नवी युक्ती आहे. यात गुन्हेगार स्वतःला पोलीस अधिकारी, न्यायाधीश किंवा सरकारी एजन्सीचा अधिकारी म्हणून सादर करतात. ते नागरिकांना सांगतात की त्यांच्या विरुद्ध गंभीर गुन्हा दाखल झाला आहे आणि “तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट केले आहे”, म्हणजेच तुमची सर्व हालचाल ऑनलाइन मॉनिटर केली जात आहे. भीतीदायक भाषा, अधिकृत कागदपत्रांचा वापर आणि सरकारी संस्थांची नावं घेऊन हे गुन्हेगार आपल्यासमोरची व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या कोपऱ्यात आणतात. अनेक सुशिक्षित लोकही या फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत. (cybercrime Maharashtra)
हे ही वाचा : आधी प्रेयसीच्या वाढदिवसाचा केक कापला, मग त्याच चाकूने…; इन्स्टाग्रामवरील लव्ह स्टोरीचा भयानक The end!
या घटनेनंतर सायबर पोलिसांनी नागरिकांना इशारा दिला आहे की, कोणत्याही सरकारी यंत्रणेचे अधिकारी कधीही फोन किंवा व्हॉट्सअॅपवरून तुमच्याशी चौकशी करत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय, ईडी, सीबीआय, आयटी विभाग यांचे अधिकारी वैयक्तिक क्रमांकावरून संपर्क करत नाहीत, तसेच डिजिटल अरेस्ट असा कोणताही कायदेशीर प्रकार अस्तित्वात नाही. जर कोणी अशा पद्धतीने धमक्या देत असेल, तर तत्काळ जवळच्या सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी किंवा www.cybercrime.gov.in या सरकारी संकेतस्थळावर ऑनलाइन रिपोर्ट करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. (WhatsApp fraud)
अशा फसवणुकीपासून कसे वाचाल?
- अनोळखी व्हॉट्सअॅप किंवा व्हिडिओ कॉलवर प्रतिसाद देऊ नका.
- स्वतःला अधिकारी म्हणणाऱ्यांकडून आलेल्या लिंक, फाइल्स किंवा नोटिसा उघडू नका.
- तुमची बँक माहिती, OTP, खाते क्रमांक किंवा आधार तपशील कोणालाही देऊ नका.
- शंका आल्यास लगेच सायबर हेल्पलाईन क्रमांक 1930 वर संपर्क साधा.
- कोणत्याही प्रकारच्या धमक्यांनी घाबरू नका. सरकारी संस्थांकडून अशा धमक्या दिल्या जात नाहीत.
गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या फसवणुकीच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. अनेक नामांकित डॉक्टर, व्यावसायिक आणि उद्योजक या फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत. सायबर विभागाने आता जनजागृती मोहीम हाती घेतली असून, शैक्षणिक संस्थांपासून सामाजिक माध्यमांपर्यंत लोकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले जात आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की, तंत्रज्ञानावर विश्वास ठेवा पण अंधविश्वास ठेवू नका. डिजिटल जग जितकं सोयीचं आहे, तितकंच ते गुन्हेगारांसाठीही सोयीचं झालं आहे. कोणताही फोन, ईमेल किंवा मेसेज आला, की त्यामागचं सत्य तपासणं हेच आजच्या काळाचं खरे शस्त्र आहे.
FAQ
‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे नेमकं काय आहे?
‘डिजिटल अरेस्ट’ ही सायबर फसवणुकीची एक नवीन युक्ती आहे. यात गुन्हेगार स्वतःला पोलीस अधिकारी, न्यायाधीश किंवा सरकारी संस्थेचा अधिकारी म्हणून ओळख करून देतात आणि सांगतात की “तुमच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे” किंवा “तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले आहे”. हे पूर्णपणे बनावट आणि खोटं असतं.
या फसवणुकीत गुन्हेगार लोकांना कसं फसवतात?
गुन्हेगार सुरुवातीला व्हॉट्सअॅप किंवा व्हिडिओ कॉल करतात. ते अधिकृत दिसणारी कागदपत्रं, नोटिसा, ओळखपत्रं पाठवतात आणि भीतीदायक भाषेत बोलतात. “तुमच्या खात्यात काळा पैसा जमा झाला आहे”, “तुम्हाला तुरुंगात टाकू” अशा धमक्या देऊन ते लोकांना पैसे ट्रान्सफर करायला भाग पाडतात.
या प्रकारात श्रीरामपूरच्या डॉक्टरांबरोबर नेमकं काय घडलं?
एका ज्येष्ठ डॉक्टरांना सायबर गुन्हेगारांनी सर्वोच्च न्यायालय व ईडीच्या नावाने बनावट कागदपत्रं पाठवून धमकावलं. “तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट केलं आहे” असं सांगून त्यांनी ७ कोटी १७ लाख २५ हजार रुपये विविध खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करायला लावले.
‘डिजिटल अरेस्ट’ असं काही खरंच कायदेशीर अस्तित्वात आहे का?
नाही. भारताच्या कोणत्याही कायद्यात “डिजिटल अरेस्ट” असा प्रकार अस्तित्वात नाही. हा शब्द फसवणूक करणाऱ्यांनी लोकांना घाबरवण्यासाठी तयार केला आहे.
जर मी आधीच पैसे पाठवले असतील तर काय करावे?
ताबडतोब जवळच्या सायबर पोलीस ठाण्यात किंवा 1930 हेल्पलाईनवर संपर्क करा. वेळेत कळवल्यास काही रक्कम परत मिळवता येऊ शकते. तसेच, बँकेलाही तातडीने माहिती द्या.
कोणत्या संस्था अशा फसवणुकीशी संबंधित नसतात?
सर्वोच्च न्यायालय, अंमलबजावणी संचालनालय (ED), CBI, Income Tax, पोलिस विभाग या कोणत्याही संस्था व्हॉट्सअॅप, व्हिडिओ कॉल किंवा वैयक्तिक नंबरवरून नागरिकांशी संपर्क करत नाहीत.
सायबर गुन्हेगार बनावट कागदपत्रं कशी तयार करतात?
ते Photoshop, PDF editing आणि AI tools वापरून सरकारी शिक्के, स्वाक्षऱ्या आणि लोगो तयार करतात. ही कागदपत्रं अगदी खरी वाटतात, म्हणून त्यांची सत्यता तपासल्याशिवाय विश्वास ठेवू नये.
Get the latest Marathi news, Maharashtra news, and updates from politics, election, sports, entertainment, health, agriculture, business, and religion – only on headlinesmarathi.com.
