महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला, ज्याचा फायदा मराठवाड्यातील हजारो मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी झाला.
मात्र, आता सर्वांच्या नजरा पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘सातारा गॅझेटियर’कडे लागल्या होत्या. या संदर्भात आता एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर आली असून, सातारा गॅझेटियर लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत यावर सकारात्मक चर्चा झाली असून, लवकरच याबाबतचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ही आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्याने हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला, परंतु त्याच वेळी सातारा गॅझेटियर लागू करण्याबाबतची तांत्रिक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सातारा गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्या राज्यात विविध ठिकाणी निवडणुकांचे वारे वाहत असल्याने आणि आचारसंहिता लागू असल्याने काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. मात्र, या गॅझेटियरचे इंटरप्रिटेशन (अर्थ लावणे) करण्याचे काम सुरू असून, लवकरच त्यातील सर्व कायदेशीर अडथळे दूर करून पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला जाणार आहे.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून निवडणुकांची मोठी रणधुमाळी सुरू आहे. सुरुवातीला नगरपालिका, त्यानंतर महानगरपालिका आणि आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, आचारसंहिता लागू असताना सरकारला थेट जनतेला लाभ होईल असा कोणताही मोठा धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. यामुळेच सातारा गॅझेटियरची फाईल अंतिम टप्प्यात असूनही त्यावर स्वाक्षरी होण्यास विलंब होत असल्याचे समजते. सातारा गॅझेटियर लागू झाल्यानंतर केवळ सातारा जिल्हाच नव्हे, तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी नोंदी शोधण्यात आणि त्याद्वारे आरक्षण मिळवण्यात मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळेच या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या बैठकीनंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर माहिती देताना सांगितले की, सप्टेंबर २०२५ मध्ये हैदराबाद गॅझेटियर संदर्भात जो शासन निर्णय घेण्यात आला होता, त्यानंतर मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेत जिल्हा प्रशासनाला कोणत्या अडचणी येत आहेत आणि अर्जांची सद्यस्थिती काय आहे, याचा सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा सरकारचा मानस आहे. विशेषतः जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना वंशावळीचे पुरावे सादर करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
बैठकीत असेही निदर्शनास आले की, सप्टेंबर २०२५ नंतर प्राप्त झालेले अर्ज आणि त्या तुलनेत वितरित करण्यात आलेले दाखले यांचे प्रमाण सध्यातरी कमी आहे. हा वेग वाढवण्याची नितांत गरज असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. अनेक ठिकाणी १९६७ पूर्वीच्या पुराव्यांची उपलब्धता आणि रहिवासी पुरावे पडताळताना विलंब होत आहे. हा विलंब टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि महसूल विभागाच्या जुन्या नोंदींचे स्कॅनिंग करून त्या ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. माजी न्यायमूर्ती शिंदे लवकरच मराठवाड्याच्या विविध जिल्ह्यांचा दौरा करून स्थानिक प्रशासनाला मार्गदर्शन करणार आहेत, जेणेकरून पात्र व्यक्तींना तातडीने दाखले मिळू शकतील.
मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात ‘सातारा गॅझेटियर’ हे एक महत्त्वाचे शस्त्र मानले जात आहे. सातारा गॅझेटियरमध्ये कुणबी-मराठा संदर्भातील अनेक जुन्या नोंदी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. जर हे गॅझेटियर संपूर्ण राज्यात प्रमाण म्हणून स्वीकारले गेले, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांना याचा थेट फायदा होईल. मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील त्यांच्या आंदोलनादरम्यान सातारा आणि हैदराबाद या दोन्ही गॅझेटियरचा उल्लेख वारंवार केला होता. हैदराबाद गॅझेटियरने मराठवाड्याचा प्रश्न काही अंशी मार्गी लावला असला, तरी पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सातारा गॅझेटियर हाच आधार ठरणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव गणेश पाटील आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर आणि मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. यावरून या विषयाचे गांभीर्य आणि सरकारची या प्रश्नावर असलेली सक्रियता दिसून येते.
एकूणच, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार आता ‘मिशन मोड’वर काम करत असल्याचे चित्र आहे. हैदराबाद गॅझेटियरची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि सातारा गॅझेटियरसाठीची आचारसंहितेची अडचण दूर करणे ही सरकारपुढील दोन मोठी आव्हाने आहेत. मात्र, उपसमितीच्या बैठकीतील सकारात्मक चर्चा पाहता, जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना लवकरच ‘गोड बातमी’ मिळण्याची शक्यता दाट आहे. समज-गैरसमज दूर करून आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून सरकार या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे येणारा काळ मराठा आरक्षण आणि त्यातील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
Get the latest Marathi news, Maharashtra news, and updates from politics, election, sports, entertainment, health, agriculture, business, and religion – only on headlinesmarathi.com.
