महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे पालन करण्यासाठी आता कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे, अशा सर्व जिल्हा परिषदा आणि दोन महानगरपालिकांमध्ये आता नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकांच्या तयारीला एक नवीन दिशा मिळाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, यासाठी ही नवीन आणि तातडीची प्रक्रिया हाती घेण्यात येत आहे. ज्या जिल्हा परिषदा आणि 2 महानगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढली आहे, तिथे ही प्रक्रिया लागू होईल. या नवीन प्रक्रियेनुसार, जिथे आरक्षण जास्त झाले आहे, तिथे पुन्हा एकदा महिला आणि ओबीसी (OBC) महिला आरक्षणासाठी सोडत काढण्याची शक्यता आहे. आयोगाने ही नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी साधारणपणे 15 दिवसांचा कालावधी निश्चित केला आहे. याचा अर्थ, आयोगाला निवडणुकीपूर्वी हा महत्त्वपूर्ण बदल त्वरित पूर्ण करायचा आहे.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, डिसेंबर महिन्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आयोगाकडून वेगाने हालचाली सुरू आहेत. आयोगाने ही नवीन आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे, डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याच्या तयारीत आयोग असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. आयोगाला निवडणुकीपूर्वीची सर्व तयारी कमीत कमी वेळेत पूर्ण करायची आहे. दरम्यान, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर आज, शुक्रवार 28 नोव्हेंबर रोजी, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अतिशय महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली.
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमाला कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. याचा अर्थ आयोगाने जाहीर केलेला निवडणूक कार्यक्रम सुरूच राहणार आहे. नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकीला कोर्टाने स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होतील. 2 डिसेंबरला मतदान पार पडेल आणि 3 डिसेंबरला या निवडणुकांचा निकाल जाहीर होईल. मात्र, ज्या 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये (एकूण 57 नगरपालिकांमध्ये) ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे, त्या जागांवर होणाऱ्या निवडणुकांचा निकाल या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या नोटनुसार, केवळ याच 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या वेळापत्रकानुसार या निवडणुका होऊ शकतात, पण त्यांचे निकाल ‘अंतिम निकालाच्या अधीन’ असतील. या निवडणुकांसमोरचा अडथळाही दूर झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या निवडणुका आधीच्या आदेशानुसार घ्या असे स्पष्ट केले आहे. कोर्टाने याआधी या निवडणुका 31 जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या निवडणुका होतील. या निवडणुका घेताना 50 टक्क्यांवर आरक्षण नको, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. याच कारणामुळे आता जिल्हा परिषदा आणि 2 महानगरपालिकांमध्ये नव्याने सोडत काढण्याची प्रक्रिया आयोगाने हाती घेतली आहे. ज्या 2 महानगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्या निवडणुकाही ठरलेल्या वेळेत घ्याव्या लागतील, पण त्यांचे निकालही या प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील.
कोर्टाच्या आदेशातील तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निकाल ‘subject to outcome’ म्हणजेच न्यायालयाच्या पुढच्या संभाव्य निकालावर अवलंबून असेल. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर निवडून आले तरीही टांगती तलवार कायम असेल. कोर्टाचा अंतिम निर्णय त्यांच्या प्रतिनिधीत्वाच्या वैधतेवर परिणाम करू शकतो. या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 21 जानेवारी रोजी पार पडणार आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा केला असला तरी, 57 नगरपालिका आणि 2 महानगरपालिकांमधील आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जागांचे निकाल मात्र कोर्टाच्या अंतिम निर्णयामुळे अनिश्चित राहतील.
काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे जाऊ शकतात, असे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे इच्छुकांच्या मनात धाकधूक वाढली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीमुळे सर्वपक्षीयांच्या इच्छुकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण निवडणूक कार्यक्रम वेळेत पार पडणार आहे.
Get the latest Marathi news, Maharashtra news, and updates from politics, election, sports, entertainment, health, agriculture, business, and religion – only on headlinesmarathi.com.
