Summary :
- मराठा आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.
- आज (३ सप्टेंबर) एक नवीन शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला.
- मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील, मृत आंदोलकांच्या वारसांना आर्थिक मदत व नोकरी दिली जाईल आणि ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतींच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध केल्या जातील.
- या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, जरांगे पाटलांच्या यशस्वी वाटाघाटींची ही फलश्रुती मानली जात आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाने काल (२ सप्टेंबर) अखेर समाधानकारक शेवट पाहिला. जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले, पण त्याआधी त्यांनी सरकारकडून काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करून घेतल्या होत्या. आता त्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एकामागून एक पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. काल हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा जीआर जारी झाल्यानंतर, आज (३ सप्टेंबर) मराठा समाजासाठी आणखी एका महत्त्वाच्या जीआरची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी उपोषण सोडले होते.
जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट आणि ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, अशा दोन प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. यापैकी, हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने जरांगे यांनी तूर्तास त्यांच्या दोन्ही मूळ मागण्या मागे घेतल्या. मात्र, याच वेळी त्यांनी आरक्षणाव्यतिरिक्त मराठा समाजाच्या इतरही काही मागण्या सरकारकडून मान्य करून घेतल्या होत्या. या अटींवरच जरांगे यांनी उपोषण सोडण्यास तयारी दर्शविली होती.
आज सरकारने जारी केलेल्या नवीन जीआरमध्ये त्याच अटींना अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे मराठा समाजाच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे दिसून येत आहे. या नव्या निर्णयांमध्ये कोणत्या मागण्यांचा समावेश आहे, याबाबत अजून अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही, परंतु यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या नव्या जीआरमुळे राज्य सरकार आणि मराठा समाज यांच्यातील विश्वास आणखी दृढ झाला आहे, असे म्हणता येईल. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि सरकारसोबतच्या यशस्वी वाटाघाटीमुळेच हे शक्य झाल्याचे दिसून येत आहे.
हे वाचलं का? – मराठा मोर्चावर शोककळा! आंदोलकाची धक्कादायक एक्झिट, मनोज जरांगे हळहळले
नवा GR जसाच्या तसा..
मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत…
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीसी-११२५/प्र.क्र. ७४/आरक्षण-५
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-३२.
दि. ०२ सप्टेंबर, २०२५
वाचा:-
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीसीसी-११२५/प्र.क्र.७० (ई नस्ती क्र.१२७६७७६) /आरक्षण-५, दि.२२.०८.२०२५
२. मा. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दि.०२.०९.२०२५ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र.१२९/मावक, दि.०२.०९.२०२५
प्रस्तावना :-
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील शिफारशींवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मा. मंत्री, जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) यांच्या अध्यक्षतेखाली वाचा क्र. १ येथील दि.२२.०८.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाच्या शासनास प्राप्त झालेल्या मागण्या विचारात घेऊन सदर मागण्यांवर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी मा. मंत्री, जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०२.०९.२०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय :-
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर मा. मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिलेल्या निर्देशानुसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
१) मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत व नोकरी देण्याबाबतची प्रलंबित राहिलेली कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी.
२) गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०२२ प्रमाणे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतची उर्वरित प्रक्रिया सप्टेंबर, २०२५ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी.
३) आतापर्यंत शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी / अभिलेख सर्व ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करण्यात याव्यात. सदरची कार्यवाही सर्व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात पूर्ण करावी.
४) जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम, २००० व त्याअंतर्गत असलेल्या नियमानुसार जात प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांत पूर्ण करावी.
५) मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस दि. ३१.१२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, सदर समितीने अभिलेख / नोंदी शोधण्याची कार्यवाही सुरु ठेवावी.
वरीलप्रमाणे संबंधित प्रशासकीय विभागांनी कार्यवाही पूर्ण करुन त्याबाबतचा अहवाल या विभागास सादर करावा.
हे वाचलं का? – शांतता, संयम आणि यशस्वी चर्चा! राधाकृष्ण विखे पाटील ठरले महायुती सरकारचे नवे संकटमोचक
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२५०९०३११२५१७८५०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
SUDAM EKNATH ANDHALE
(सुदाम आंधळे) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा. उप मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
४. मा. उप मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
५. मा. मंत्री/राज्यमंत्री, सर्व
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
७. मा. सर्व विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
८. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
९. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
११. विभागीय आयुक्त, महसूल विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व विभाग).
१२. आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे.
१३. महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे.
१४. जिल्हाधिकारी (सर्व).
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई सेंट्रल, मुंबई
१७. पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय (सर्व)
१८. अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती (सर्व)
१९. उप सचिव, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, मंत्रालय, मुंबई
२०. निवड नस्ती / आरक्षण-५.
Get the latest Marathi news, Maharashtra news, and updates from politics, election, sports, entertainment, health, agriculture, business, and religion – only on headlinesmarathi.com.
