मुख्यमंत्री लाडकी बहीण (Ladki Bahin Yojana) योजनेवरुन गेल्या काही दिवसापासून उलट-सुलट चर्चा सुरू आहेत. या योजनेत नवीन नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे, यामुळे अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे बोलले जात आहे.
यातच काही दिवसांपूर्वी कृषीमंत्री कोकाटे यांनी एक मोठं विधान केलं होतं. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घ्यायचा की नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा लाभ घ्यायचा? हे महिलांनी ठरवावं. कोणत्याही एकाच योजनेचा लाभ घेता येईल असं कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, यानंतर आता राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे नेते तथा आमदार छगन भुजबळ यांनी लाडकी बहीण योजनेवर दिलेल्या प्रतिक्रियेनंतर ज्या महिला या योजनेच्या लाभासाठी पात्र नाही अशा महिलांकडून दंडासहित पैसे वसूल केले जाणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हे वाचलं का? – अपात्र बहिणींचे ‘लाड’ संपणार! ‘हे’ निकष पाळले नाहीत तर ७५०० रुपये परत घेणार
लाडकी बहीण योजनेबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले, लोकांना असं आवाहन करायला हवं, की जे नियमात बसत नाहीत, त्यांनी स्वत:हून आपली नावं काढा, असं महिलांना सांगायला हवं. आतापर्यंत लाडकी बहीण योजनेतून जे पैसे मिळाले, सरकारकडून जे पैसे त्यांना देण्यात आले ते परत मागण्यात काहीही अर्थ नाही. ज्या महिला नियमांत बसत नाहीत, त्यांच्याकडून आधी दिलेले पैसे परत मागू नयेत. मात्र यापुढे या नियमांत ज्या महिला बसत नाहीत, त्यांनी स्वत:हून आपली नावं काढून घ्यावीत, असं लोकांना सागावं. अन्यथा दंडासह वसुली करता येईल. मागचं जे झालं, ते आपण आपल्या लाडक्या बहिणींना अर्पण करुन टाकलं, असं म्हणत त्यांनी आगामी काळात लाडकी बहीण योजनेचे नियम अधिक कठोर होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली व आतापर्यंत या योजनेत पात्र ठरलेल्या सर्वच लाभार्थीना लाभ दिला. मात्र, आता या योजनेतील पात्र लाभार्थीची पडताळणी केली जाणार असल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले असून, अडीच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना यातून वगळले जाणार आहे. राज्य शासनाचे हे फर्मान ऐकून मात्र चारचाकी असलेल्या लाडक्या बहिणींची धडकी वाढली आहे.
हे वाचलं का? – घसघशीत ‘रिटर्न्स’ मोहात लाखो गुंतवले, आता पश्चात्तापाची वेळ! आयुष्यभराची जमापुंजी गेली
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पाच टप्प्यांतील अर्थसाहाय्य महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले होते. सहावा टप्पा विधानसभा निवडणूक संपताच विशेष अधिवेशनानंतर जमा करण्यात आला होता. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अनेक अपात्र महिलांनीही घेतलेला आहे, ही बाब शासनाच्या हळूहळू लक्षात येत आहे. त्यामुळे शासन आता प्राप्तिकर विभाग (इन्कम टॅक्स), परिवहन विभाग आदी विभागांची मदत घेऊन छाननी करणार आहे. यात कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांवर तसेच कुटुंबात चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना योजनेतून बाद केले जाणार आहे. याबाबत महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सूतोवाच केलेले आहे.
तुमच्या भागातील प्रत्येक घडामोडीची ताजे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपला ॲड व्हा
