राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास वर्गाकरिता (मराठा समाज) २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच एमपीएससीने पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या.
मात्र राज्य सरकारने या जाहिरातीमध्ये बदल करून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार भरतीची पदसंख्या व आरक्षण नमूद करून सुधारित जाहिराती प्रसिद्धीस आयोगाला २०२४ च्या नियोजित वेळापत्रकापेक्षा विलंब झाला आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने उमेदवार अर्ज करू शकत नव्हते. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.
‘एमपीएससी’च्या १ जानेवारी ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातींसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून अर्ज करण्याची संधी देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
